®अधिवेशन वृतसेवा, उल्हासनगर: संपूर्ण भारतात अनेक नोंदणीकृत वृत्तपत्र आहेत. जे निस्वार्थ कोणती ही जाहिरात अथवा सवलत न घेता समाजहितासाठी आपले काम करत आहे. परंतु मागील 12 वर्षात वृत्तपत्राचे मालक/प्रकाशक संकटात सापडेल आहेत. अनेक असे लघु-मध्यम वृत्तपत्र आहेत. जे केंद्रसरकारच्या विविध प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स अॅक्ट २०२३ (पीआरपी अॅक्ट) च्या कलम ५(३)(सी) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांनुसार प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (पीआरजीआय) मार्गदर्शक तत्त्वे ०५.११.२०२४ पासून लागू झाल्याने पत्रकार विरोधी जाचक ऑनलाइन शीर्षक अटी – शर्ती मुळे पत्रकारिता व्यवसाय करणे कठीण झाले आहे. या पुर्वी असे सक्तीची जाचक अटी – शर्ती कधी ही पत्रकार व्यवसायांवर लादल्या नाहीत व त्यामुळे कधी कोणाचे नुकसान झाले नाहीत परंतु मागील 12 वर्षात असे विविध पत्रकार विरोधी कायदे / कार्यालयीन आदेश लादण्यात आलेत ‘प्रेस सेवाच्या’ नावाखाली विविध शुल्क दंड सक्ती अंतर्गत वृत्तपत्र बंद करण्याचे उदेश मागील 12 वर्षात पहावयास मिळाले या जाचक अटी मुळे वृत्तपत्र प्रकाशित करणे त्याचा खप वाढीसाठी प्रयत्न करने व ते जिवत ठेवणे अधिक कठीण झाले आहे. सरकारने डिजिटल पद्धतीला अधिक महत्व दिल्याने लोक आता वृत्तपत्रांची वाट पाहत नाहीत कारण त्यांना सर्व माहिती वर्तमानपत्रात बातमी छपाईच्या आधीच माहिती झालेली असते. याकरिता सरकार जबाबदार आहे. वृत्तपत्रे हे बातम्यांचे अत्यंत विश्वासार्ह स्त्रोत असल्याने हे कधीहि काळाच्या पडद्याआड जाता कामा नये. या साठी सरकार ने वृत्तपत्र वर लावलेल्या अटी-शर्ती या शिथिल कराव्यात पत्रकार हिताय कायदे करावेत भारतात कमी स्वस्त कमी दरात अधिक वृतपत्र कसे प्रकाशित होतील यावर भर दिला पाहिजे वृतपत्राना अधिक जाहिरात/सवलती कशा देता येतील यासाठी संबधित लोकप्रतिनिधीनि प्रयत्न करावेत व यावर अभ्यास करावा.
