®अधिवेशन वृत्तसेवा/उल्हासनगर — राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने दिव्यांग व्यक्तींवरील छळ, हिंसा आणि शोषण रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दिव्यांग व्यक्तींचा छळ, हिंसा व शोषणाविरोधात संपूर्ण राज्यभर एकसमान कार्यपद्धती लागू करण्याचा निर्णय विभागाने गुरुवारी जारी केला. या निर्णयानुसार, जिल्हास्तरावर “उपदिव्यांगी अधिकारी” आणि “जिल्हा अधिकारी” यांना दिव्यांगांविरोधातील अत्याचारांच्या तक्रारींची नोंद घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. पोलिस प्रशासन, समाजकल्याण अधिकारी आणि जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण समित्या यांच्या समन्वयाने या तक्रारींची तपासणी व निराकरण करण्यात येणार आहे. राज्य दिव्यांग आयुक्त, जिल्हा दिव्यांग समित्या आणि पोलिस अधिकारी यांनी या कार्यवाहीचा नियमित अहवाल शासनाकडे सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
SOP नुसार, जिल्हा दंडाधिकारी (District Magistrate) आणि उप-विभागीय दंडाधिकारी यांना तक्रारींवर त्वरित आणि कठोर कारवाई करण्याचा अधिकार दिला आहे.
पीडित व्यक्ती किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना पोलीस ठाणे किंवा प्रशासनाकडे तक्रार नोंदवण्याची परवानगी असेल, आणि तक्रारी येताच संरक्षण, वैद्यकीय मदत, पुनर्वसन आणि कायदेशीर सहाय्य मिळवण्यासाठी व्यवस्था केली जाईल.
SOP मध्ये तक्रार नोंदण्यापासून अहवाल देईपर्यंतचे स्पष्ट पथक्रम (प्रक्रिया) समाविष्ट आहे. पोलिस ठाणे तक्रारी स्वीकारतील, नंतर त्या त्वरित संबंधित दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवल्या जातील. त्यानंतर जिल्हा आणि उप-विभागीय अधिकारी या तक्रारींवर तपास करतील. याशिवाय, मासिक अहवाल तयार करून जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण समितीस सादर करण्यात येणार आहेत, आणि त्यानंतर त्या अहवालांची तपासणी राज्य स्तरावर दिव्यांग कल्याण आयुक्ताकडून केली जाईल.
कायदेशीर बाबतीत, SOP अन्याय झालेल्या दिव्यांग व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी कोर्टात जाण्याचा पर्याय देखील स्पष्ट करते. अत्याचार करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते — “दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६” अंतर्गत दोषी ठरल्यास सहा महिने ते पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड अशी शिक्षा केली जाऊ शकते.
दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे म्हणाले आहेत की, हा निर्णय पीडित दिव्यांग व्यक्तींच्या सुरक्षितता, हक्क व सन्मान वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा पाऊल आहे.
हा SOP राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एकसमान पद्धतीने राबविला जातो, ज्यामुळे तक्रारींचे निवारण पारदर्शक, वेगवान आणि जबाबदार प्रशासनाद्वारे होईल, असा विभागाचा उद्दिष्ट आहे.
