नैनिताल : भटक्या कुत्र्यांची समस्या किती गंभीर झाली आहे याचा प्रत्यय हा विषय थेट महाराष्ट्राच्या विधानसभेत जाऊन पोहोचल्यानंतर आलाच होता. मात्र यावर उपाय योजण्यासाठी आपण उत्तराखंडपेक्षा बरेच पिछाडीवर असल्याचे येथील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून दिसून येत आहे. या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेत उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने भटके कुत्रे अथवा माकडाच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्यांना नुकसानभरपाईपोटी दोन लाखांची रक्कम देण्याचे आदेश राज्य सरकार व संबंधित पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. महाराष्ट्राप्रमाणेच उत्तराखंडमधील नैनितालसह अनेक शहरांमधील नागरिकांना भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासाचा सामना अनेक दिवसांपासून करावा लागत आहे. मात्र या भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण मिळविण्यात येथील पालिका प्रशासनाला अपयश येताना दिसत आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करणार्या पालिका प्रशासन व राज्य सरकारला धारेवर धरताना उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने अशा भटक्या प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. भटके कुत्रे, माकड अथवा गायींच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्यांना राज्य सरकार व संबंधित पालिका प्रशासनाने मिळून दोन लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश आलोक सिंह व सर्वेश कुमार गुप्ता यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान दिले. आहेत. तर किरकोळ जखमींना एक लाखाची नुकसानभरपाई देण्यास न्यायालयाने बजावले आहे. केवळ नैनितालमध्ये गत तीन वर्षांच्या कालखंडात भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या तब्बल ४ हजार घटना समोर आल्या आहेत. हे गांभीर्याने घेत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. भटक्या कुत्र्यांसह माकड व इतर मोकाट जनावरांवर नियंत्रण मिळविण्याची जबाबदारी पालिका प्रशासनाने योग्यरीत्या बजावण्यासही न्यायालयाने सुनावले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा आदेश गांभीर्याने घेत स्थानिक पालिका प्रशासन या समस्येवर नियंत्रण
मिळविण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.