नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (४ ऑक्टोबर) असे म्हटले की फक्त पत्रकारांनी लिहिलेली बातमी सरकारवर टीका म्हणून पाहिली जाते म्हणून त्यांच्यावर केस (गुन्हे) दाखल होऊ नयेत. इंडियन एक्सप्रेस ने दिलेल्या बातमीनुसार , न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती एसवीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, लोकशाही देशात विचार व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आदरपूर्वक जपले पाहिजे आणि संविधानाच्या अनुच्छेद-१९(१)(अ) अंतर्गत पत्रकारांचे अधिकार सुरक्षित केले गेले आहेत. सरकारवर टीका समजल्या जाणाऱ्या बातम्यांसाठी पत्रकारांवर केस दाखल करू नयेत: सर्वोच्च न्यायालय हे खंडपीठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये त्यांनी उत्तर प्रदेशात त्यांच्या विरोधात नोंदवलेल्या एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ही एफआयआर राज्यातील सामान्य प्रशासनाच्या जातीय स्तरवर झुकते माप देत असल्याची एक बातमी प्रकाशित केल्यावर नोंदवण्यात आली होती.
वृत्तपत्राच्या माहितीनुसार स्वतंत्र पत्रकार असल्याचा दावा करणाऱ्या पंकज कुमार नावाच्या व्यक्तीने उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रशासनिक पदांवर एका विशेष जातीलाच प्राधान्य दिले जात असल्याची बातमी लिहिल्यामुळे उपाध्याय यांच्याविरुद्ध लखनऊच्या हजरतगंज पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवला होता. यासंदर्भात, याचिकेवर उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस जारी करताना खंडपीठाने सांगितले की, या बातमीसंदर्भात याचिकाकर्त्याविरुद्ध कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात सांगितले की, “लोकशाही देशांमध्ये विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य आदरपूर्वक जपले जाते. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत पत्रकारांचे हक्क संरक्षित आहेत. फक्त सरकारची टीका केल्याबद्दल पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करू नयेत.” सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस देऊन चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबरला होईल.
न्यायालयात याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, एफआयआरमध्ये कोणताही गुन्हा दाखवलेला नाही, तरीही याचिकाकर्त्याला टार्गेट केले जात आहे. त्यांनी हे सोशल मीडियावर पोस्ट केल्यामुळे आणखी काही एफआयआर दाखल होऊ शकतात. याचिकेत पत्रकार अभिषेक उपाध्याय यांनी असा आरोप केला आहे की, त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर म्हणजे राज्याच्या कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेचा गैरवापर करून त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे हे रद्द करून अधिक त्रास होण्यापासून त्यांना वाचवावे. वकील अनुप प्रकाश अवस्थी यांच्या माध्यमातून दाखल याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की ‘यादव राज विरुद्ध ठाकूर राज’ शीर्षक असलेल्या रिपोर्टनंतर २० सप्टेंबर रोजी लखनऊच्या हजरतगंज पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. या एफआयआरमध्ये भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम ३५३ (२) (सार्वजनिक अशांततेसाठी उत्तेजित करणारे विधान), १९७ (१) (सी) (राष्ट्रीय एकतेला धोकादायक दावा प्रसिद्ध करणे), ३५६ (२) (मानहानि), ३०२ (धार्मिक भावना दुखावण्यासाठी जाणूनबुजून शब्द वापरणे) आणि आयटी कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. याचिकेत पुढे सांगितले आहे की, या प्रकरणात त्यांना न्यायालयात जावे लागण्याचे कारण म्हणजे उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या अधिकृत एक्स हँडलवरून त्यांना कायदेशीर कारवाईची धमकी देण्यात आली आहे. परंतु त्यांना अजूनही माहीत नाही की राज्यात या प्रकरणावर किती गुन्हे नोंदवले गेले आहेत.
