®अधिवेशन वृतसेवा, उल्हासनगर : जनतेच्या समस्या, निवेदने व तक्रारी तात्काळ निकालात निघाव्यात यासाठी महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासन विविध स्तरांवरून सातत्याने प्रयत्न करत असते. मात्र प्रत्यक्षात काही मुजोर अधिकारी वर्ग या तक्रारींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
अनेक वेळा नागरिकांनी सादर केलेल्या तक्रारी व अर्ज नियमांच्या गुंत्यात अडकवून त्यांना विलंब लावला जातो. काही अधिकारी तक्रारदारांना मदत करण्याऐवजी तक्रारी कशा अडवता येतील, यावरच अधिक लक्ष केंद्रित करत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. परिणामी तक्रारदारांना न्याय मिळण्याऐवजी मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
या प्रकारामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणाचाही वचक उरलेला नाही, अशी भावना सामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. “तक्रार तुमची, टाळाटाळ आमची” या भूमिकेतून काही अधिकारी काम करत असल्याचे वास्तव समोर येत असून, त्यामुळे शासनाच्या पारदर्शक व वेगवान कार्यप्रणालीवर जनतेचा विश्वास डळमळीत होत चालला आहे.
डिजिटल माध्यमांद्वारे किंवा लेखी स्वरूपात सादर केलेल्या तक्रारींकडेही संबंधित नोडल अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यावरून कायद्याचा धाक काही अधिकारी वर्गावर उरलेला नाही, अशी तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. जर ही परिस्थिती अशीच कायम राहिली, तर राज्याचा अपेक्षित विकास साध्य होणे कठीण ठरेल. त्यामुळे जनतेच्या तक्रारी २१ दिवसांच्या आत निकाली काढून त्याची नोंद रेकॉर्डवर घेणे बंधनकारक करावे, अशी ठोस मागणी सुज्ञ नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे.
