®अधिवेशन वृत्तसेवा, मुंबई : राज्यातील वन व वृक्षाच्छादन वाढवून पर्यावरणीय समतोल साधण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 2047 पर्यंत 300 कोटी वृक्ष लागवड करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘हरित महाराष्ट्र आयोग’ (Green Maharashtra Commission) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, त्यासंदर्भातील शासन निर्णय 7 मे रोजी जाहीर झाला आहे. राष्ट्रीय वन धोरणानुसार राज्यातील वन व वृक्षाच्छादन 33 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या हे प्रमाण सुमारे 21.25 टक्के असल्याने पुढील दोन दशकांत मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. टिकाऊ वृक्षारोपणावर भर; या अभियानात केवळ रोपे लावण्याऐवजी जिवंत रोपांचे प्रमाण महत्त्वाचे मानले जाणार आहे. पाचव्या वर्षापर्यंत किमान 60 टक्के रोपे जिवंत राहणे हा निकष ठेवण्यात आला असून लागवडीनंतर 10 वर्षे जतन व संवर्धन केले जाणार आहे.
GIS व उपग्रहाद्वारे देखरेख; वृक्षारोपण क्षेत्रांचे 100 टक्के जिओ‑टॅगिंग, उपग्रह निरीक्षण व डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणालीद्वारे मोहिमेवर नियंत्रण ठेवले जाईल. लागवडीसाठी उपलब्ध शासकीय व इतर जमिनींची GIS‑आधारित ‘लँड बँक’ तयार केली जाणार आहे. स्थानिक प्रजातींना प्राधान्य; हवामानास अनुरूप अशा देशी व स्थानिक वृक्षप्रजातींची लागवड, एकप्रजाती वृक्षारोपण टाळणे, तसेच गवताळ व पाणथळ क्षेत्रांमध्ये वृक्षारोपण न करता नैसर्गिक परिसंस्थेचे जतन करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग; हरित महाराष्ट्र आयोगाचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषविणार असून विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, वन व पर्यावरण तज्ज्ञ तसेच स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग असणार आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करून मोहिमेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. पर्यावरण व रोजगारनिर्मितीला चालना; या उपक्रमामुळे हवामान बदलाचे दुष्परिणाम कमी होणे, भूजल पातळी वाढणे, मृदाधूप नियंत्रण, कार्बन शोषण वाढणे यासह ग्रामीण व शहरी भागात रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.
