लोकशाहीत एकाच पुस्तकातील गाणे देशभक्तीचा मापदंड ठरू शकत नाही. लोकांना त्यांच्या पद्धतीने देशप्रेम व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. सरकारच्या विद्यमान धोरणांशी जर विचार जुळत नसतील तर त्या व्यक्तीवर देशद्रोहाचा आरोप लावता येणार नाही, असे स्पष्ट मत विधी आयोगाने व्यक्त केले आहे. भारतीय दंड विधानातंर्गत येणारे राष्ट्रद्रोह कायदा (१२४ अ) वर आलेल्या सूचना पत्रांतून अनेक मुद्दे समोर ठेवण्यात आले आहे. यावर विस्तृत चर्चा करण्याची गरज असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती बी एस चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने म्हटले की, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा उद्देश हा कायदा-सुव्यवस्था बिघडवणे किंवा हिंसा वा इतर अवैध मार्गाने सरकारला उलथवून टाकण्याचा असेल तेव्हाच राष्ट्रद्रोह कायद्याचा कठोरतेने वापर करावा. न्याय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कायद्याचे निर्माते, सरकार आणि बिगर सरकारी संस्था, शालेय संस्था, विद्यार्थी आणि त्यावर सामान्य जनते दरम्यान फलदायी चर्चा झाली पाहिजे. या माध्यमातून जनहितकारी सुधारणा झाल्या पाहिजेत, असे म्हणत आयोगाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला. लोकशाहीत एकाच पुस्तकातील गाणे देशभक्तीचा मापदंड ठरू शकत नाही. आपल्या देशाप्रति प्रेम व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य त्या व्यक्तीला मिळाले पाहिजे. काही गोष्टी काही लोकांना पसंत पडणार नाहीत. पण अशांना देशद्रोही म्हणता येणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले. जर देशातील लोकांना सकारात्मक टीका करण्याचा अधिकार मिळाला नाही. तर स्वातंत्र्यापूर्वीचा आणि विद्यमान काळात काहीच फरक राहणार नाही. आपल्या इतिहासावर टीका करण्याचा आणि त्यावर भाष्य करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. देशाची अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे. याचा दुरूपयोग करता येणार नाही, असे आयोगाने म्हटले.
