®अधिवेशन वृत्तसेवा, मुंबई : महाराष्ट्र पोलीस दलातील हजारो पोलीस कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगानुसार अर्जित रजेच्या (Earned Leave) रोखीकरणाच्या प्रतीक्षेत असून, १ जानेवारी २०१६ पासूनचा थकीत आर्थिक फरक तातडीने अदा करावा, अशी जोरदार मागणी पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. या मागणीसंदर्भात सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक अनिल बाळासाहेब गावडे यांनी पोलीस महासंचालकांकडे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, पोलीस कर्मचारी वर्षभर कायदा व सुव्यवस्था राखणे, सण-उत्सव, निवडणुका, व्हीआयपी बंदोबस्त, गुन्हे अन्वेषण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि इतर अत्यावश्यक सेवांमध्ये अविरत कार्यरत असतात. त्यामुळे त्यांना नियमित रजा घेण्याची संधी मिळत नाही. परिणामी, अर्जित रजेचा मोठा साठा तयार होतो; मात्र त्या रजेचे रोखीकरण अद्याप सहाव्या वेतन आयोगानुसार होत असल्याने त्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
२४ मे २०१९ च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देत, शासनातील इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांनाही सातव्या वेतन आयोगानुसार १५ दिवसांच्या अर्जित रजेचे रोखीकरण लागू करून १ जानेवारी २०१६ पासूनचा थकीत फरक अदा करावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. या प्रस्तावाला पुणे शहर पोलीस दलातील सहाय्यक पोलीस आयुक्त (पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान विभाग) यांनी सकारात्मक शिफारस केल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच या मागणीची प्रत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पोलीस महासंचालक यांनाही पाठविण्यात आली आहे. राज्यातील हजारो पोलीस कर्मचारी या निर्णयाकडे आशेने पाहत आहेत. वाढता कामाचा ताण, मर्यादित सुट्ट्या आणि सततची सार्वजनिक सेवा लक्षात घेता, पोलीस कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार अर्जित रजेच्या रोखीकरणाचा लाभ देऊन २०१६ पासूनचा थकीत फरक अदा करण्याचा निर्णय शासनाने तातडीने घ्यावा, अशी मागणी आता अधिक तीव्र झाली आहे.
