महिला, लहाने मुले आणि अपंग यांच्यासारखे तक्रारदार किंवा साक्षीदार यांना त्यांचे जबाब नोंदवण्यासाठीपोलिस स्टेशनमध्ये बोलावू नका, असा दिलासादायक आदेश मुंबई हायकोर्टाने अलीकडेच दिला.
®अधिवेशन वृतसेवा, मुंबई । महिला, लहाने मुले आणि अपंग यांच्यासारखे तक्रारदार किंवा साक्षीदार यांना त्यांचे जबाब नोंदवण्या साठी पोलिसस्टेशनमध्ये बोलावू नका, असा दिलासादायक आदेश मुंबई हायकोर्टाने अलीकडेच दिला. फौजदारी दंड संहितेमधीलकलमानुसार १५ वर्षांखालील बालके, महिला व अपंगांच्या घरी जाऊन जबाब नोंदवण्याची तरतूद असूनत्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा आदेश न्या. ए. एम. खानविकर व न्या. ए. आर. जोशी यांच्या खंडपीठाने दिला. दिवा पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवण्यास गेलेल्या अॅड. गीतल हळदणकर यांना पोलिसांनी रात्री उशिरापर्यंत बसवून ठेवले. भाडेतत्त्वावरील घराच्या एका प्रकरणात इस्टेट एजंटच्या विरोधात त्या पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रारनोंदवण्यास गेल्या. पण त्यांची तक्रार नोंदवून घेतली नाही, त्याउलट रात्री उशिरापर्यंत त्यांना पोलिस स्टेशनमध्ये बसवून ठेवले. याबाबत त्यांनी संबंधित पोलिस स्टेशन च्या सीनिअर इन्स्पेक्टरकडे तक्रार केली. पण त्यांनीही त्याचीदखल घेतली नाही. अखेर अॅड. हळदणकर यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. दिवा पोलिस स्टेशनलात्यांची तक्रार नोंदवून घेण्याचे आदेश देण्याची विनंती या याचिकेत केली आहे. न्या. खानविलकर व न्या. जोशी यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सुनावणीसाठी आली होती. पोलिस सुपरिटेंडंट(कायदा व सुव्यवस्था) देवेन भारती यांनी सर्व पोलिस स्टेशनसाठी परिपत्रक जारी केले होते. त्यामध्ये महिला, अपंगव लहान मुलांना त्यांचे जबाब नोंदवून घेण्यासाठी पोलिस स्टेशनमध्ये बोलावून घेऊ नका, असे नमूद केले आहे. यापरिपत्रकाची एक प्रत खंडपीठाला सादर करण्यात आली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने या परिपत्रकाचीकाटेकोरपणे अमलबजावणी करण्याचे आदेश पोलिस दलाला दिले होते. अॅड. हळदणकर यांची तक्रार नोंदवून घेण्यातआली असून पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांतर्फे कोर्टाला देण्यात आल्यानंतर खंडपीठाने याचिकानिकाली काढली.
