उल्हासनगर शहर आणि अनाधिकृत बांधकामे हे जनु समिकरणच तयार झाले आहे. अनेक भुमाफिया आणि अनाधिकृत बांधकाम ठेकेदार हे मोकळे भुखंड,शासकीय राखीव भुखंड, सार्वजनिक शौचालये यांच्यावर अतिक्रमणे करून तसेच निवासी व व्यापारी अनाधिकृत बांधकामांद्वारे करोड पती झाले असल्याचे या शहराने पाहिले आहे यात स्थानिक लोकप्रतिनिधींचाही समावेश असल्याने या अनाधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे यांना जणु राजकीय राजश्रयच लाभला. 1990 च्या कालखंडात उल्हासनगर शहरात अनेक अनाधिकृत बांधकामे निर्माण झाली 13 किलोमीटरच्या शहराचा आडवा विस्तार होणे ऐवजी उभा विस्तार झाला. या प्रकरणात महानगरपालिकेने फक्त बघ्याची भुमिका स्विकारली अखेर या अनाधिकृत बांधकामावर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून महानगरपालिकेला फटकारत शसरात नव्याने निर्माण होणाऱ्या अनाधिकृत बांधकामावर बंदी घातली. तरीदेखील अतिक्रमण व अनाधिकृत बांधकामावर मिळणाऱ्या लाखो – करोडो रुपयांच्या मोहापायी शहरात अतिक्रमणे व अनाधिकृत बांधकामे सुरूच राहुन यात भुमाफियांन सोबत लोकप्रतिनिधींचा हि सहभाग वाढत गेला.प्रत्येक वार्डात स्थानिक लोकप्रतिनिधी अनाधिकृत बांधकामे करुन बक्कळ पैसा कमावु लागले ना कुणाला कायद्याची भीती ना वचक या मुळे शहरात अनाधिकृत बांधकामावर भुमाफियांच्या वर्चस्वा बरोबर लोकप्रतिनिधींचाही हिस्सा वाढत गेला. या अनाधिकृत बांधकामावर लोकप्रतिनिधींचा वाढता सहभागावर अंकुश ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम नियम 10 ड नुसार अनाधिकृत बांधकामे करणाऱ्या नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्यात येण्याची कारवाई करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले असले तरी उल्हासनगर शहरातील लोकप्रतिनिधींनी यावर उपाय सोधत आपल्या रक्तसंबंधातील नातेवाईकांना अनाधिकृत बांधकाम व्यवसायात उभे करून हा व्यवसाय तेजीत ठेवला. आता नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने नगरसेवकांच्या रक्तातील नातेसंबंधा मधिल मुलांनी किंवा वडिलांनी अनधिकृत बांधकाम केले तरी नगरसेवक पद रद्द होणार आहे हा निर्णय दिलेला आहे. यापूर्वी केवळ नगरसेवकांलाच हा नियम लागू होता. या नियमामध्ये नगरसेवकांच्या कुटुंबीयांचा समावेश केला नव्हता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार नगरसेवकांच्या कुटुंबातील रक्तसंबंधातील नातेवाईक यांचाही या नियमात समावेश झाला आहे. त्यानुसार कारवाई होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालया कडून निकाल देताना स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे आता उल्हासनगर महानगरपालिकेत या नियमानुसार लोकप्रतिनिधींवर कारवाई होणार की याही नियमाला येथील लोकप्रतिनिधी ठेंगा दाखवून आपला अनाधिकृत बांधकामाचा व्यवसाय असाच सुरु ठेवतील.
