®अधिवेशन वृत्तसेवा, उल्हासनगर : राज्य शासनाने ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, राज्यातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयात नागरिकांसाठी कुलूपबंद ‘अभिप्राय पेटी’ बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. प्रशासनात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सुशासन वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
या निर्णयानुसार, शासकीय कार्यालयाच्या दर्शनी भागात अभिप्राय पेटी ठेवली जाणार असून तिच्या शेजारी विहित नमुन्यातील फॉर्म उपलब्ध असेल. नागरिकांना कार्यालयातील स्वच्छता, सेवा देण्याची पद्धत, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वागणूक, कामातील सुलभता यावर १ ते ५ गुणांकनासह मत नोंदवता येणार आहे. विशेष म्हणजे, साध्या कागदावरही सूचना किंवा तक्रार लिहून पेटीत टाकता येणार आहे.
दर महिन्याच्या ५ तारखेला कार्यालय प्रमुखांच्या उपस्थितीत ही पेटी उघडली जाणार आहे. प्राप्त अभिप्रायाचे वर्गीकरण करून, कार्यालयाच्या पातळीवर तत्काळ अंमलबजावणी होणाऱ्या सूचनांवर त्वरित कारवाई करणे बंधनकारक असेल. धोरणात्मक बदलांची गरज असल्यास त्या सूचना वरिष्ठ स्तरावर पाठविल्या जाणार आहेत. जिल्हा सुशासन निर्देशांक आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी या अभिप्रायांचा उपयोग केला जाणार असल्याचेही नमूद आहे.
मात्र, या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. २३ नोव्हेंबर २०१६ च्या परिपत्रकातही प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अभिप्राय फॉर्म ठेवणे, तो अधिकाऱ्यासमोर उघडणे आणि त्याचा कामगिरी मूल्यांकनात वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. तरीही गेल्या दहा वर्षांत अनेक कार्यालयांत ना पेटी दिसली, ना फॉर्म, ना नोंद, ना कारवाई.
यामुळे मुद्दा केवळ ‘अभिप्राय पेटी’ ठेवण्याचा नसून, त्या अभिप्रायावर प्रत्यक्ष कृती करण्याचा असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत. यावेळी केवळ उद्घाटन, फोटोसेशन आणि कागदोपत्री अंमलबजावणी न राहता, प्रत्यक्षात बदल दिसणे आवश्यक असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नागरिकांचा प्रामाणिक अभिप्राय हा प्रशासनासाठी आत्मपरीक्षणाची संधी ठरू शकतो. मात्र, त्या अभिप्रायाला प्रतिसाद आणि परिणाम मिळाल्यास शासन-नागरिक विश्वास अधिक दृढ होईल.
