®अधिवेशन वृत्तसेवा, उल्हासनगर : महाराष्ट्रातील ग्रामीण व शहरी भागात विवाहासाठी योग्य जोडीदार न मिळण्याची वाढती समस्या लक्षात घेऊन राज्य सरकारकडे थेट तक्रार नोंदविण्यात आली आहे. ही तक्रार *“आपले सरकार पोर्टल”*वर 22 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 11:54 वाजता नोंदविण्यात आली असून, तक्रार क्रमांक DIS/W&CD/THAN/2025/141 असा आहे. उल्हासनगर येथील तक्रारदार श्री. खुशाल विसपुते यांनी आपल्या निवेदनात ग्रामीण व शहरी भागातील विवाह योग्य तरुण-तरुणींना जोडीदार मिळण्यात येणाऱ्या अडचणींवर राज्यस्तरीय उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी विवाह इच्छुकांची अधिकृत नोंदणी यादी तयार करणे, स्वतंत्र मंच किंवा समिती स्थापन करणे, आर्थिक व सामाजिक मदत उपलब्ध करून देणे तसेच समाजामध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विशेष अभियान राबविण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
कोकण विभागाच्या महिला व बालविकास विभागाच्या विभागीय उपआयुक्त सुवर्णा पवार यांनी तक्रार प्राप्त झाल्याची नोंद घेऊन ती पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवली असल्याची माहिती दिली. तक्रारीची प्रत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, ठाणे यांनाही पाठविण्यात आली असून तक्रारदाराला याबाबत अधिकृत कळविण्यात आले आहे. ही तक्रार राज्यातील विवाहासंदर्भातील सामाजिक समस्येकडे लक्ष वेधणारी ठरत आहे. दरम्यान, जागतिक महिला दिनानिमित्त ९ मार्च रोजी विधानसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यानही हा मुद्दा उपस्थित झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजलगावचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी ग्रामीण भागातील गंभीर परिस्थिती अधोरेखित करत सांगितले की, शेती करणाऱ्या तरुणांना विवाहासाठी मुली मिळत नाहीत आणि उलट मुलांनाच हुंडा द्यावा लागत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
या समस्येमुळे फसवणुकीची रॅकेट सक्रिय होत असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. विवाहासाठी होणारी धावपळ, समाजातील वागणूक आणि लग्न न होण्यामुळे अनेक तरुण नैराश्यात जात असून काही जण व्यसनांच्या आहारी जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हा प्रश्न केवळ वैयक्तिक नसून सामाजिक आरोग्याशी संबंधित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर, अशा तरुणांच्या विवाहासाठी सरकारकडून विशेष योजना किंवा मदत दिली जाणार का?, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले की, आमदार प्रकाश सोळंके यांनी मांडलेली बाब ही वास्तव परिस्थिती दर्शवणारी आहे. शासन या प्रश्नाची गंभीर दखल घेणार असून संबंधित सूचनांचा अभ्यास करून आवश्यक त्या उपाययोजना व योजना तयार करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
