®अधिवेशन वृत्तसेवा, उल्हासनगर : शासकीय सेवा व योजना विनाअडथळा मिळाव्यात, यासाठी सर्व विभागांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक/कार्यालयीन मोबाईल क्रमांक “कॉन्टॅक्ट डायरेक्टरी” मध्ये अनिवार्यपणे जाहीर करावेत, अशी मागणी नागरिक व ऑनलाइन ‘आपले सरकार’ पोर्टल वर करण्यात येत आहे.
अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांना अर्जाची स्थिती, कागदपत्रातील त्रुटी किंवा सेवांबाबत माहिती मिळवण्यासाठी अनावश्यक कार्यालयीन पायपीट करावी लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मोबाईल क्रमांक सार्वजनिक झाल्यास थेट संपर्क, वेळेची बचत, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढेल, असा नागरिकांचा दावा आहे. गोपनीयतेच्या मुद्द्यांवर काहींची हरकत असून, गरज असल्यास कार्यालयीन मोबाईल नंबर देण्याचा पर्याय सुचवला जात आहे. या मागणीसाठी शासनाने स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) काढावा, अशी सर्वत्र मागणी होत आहे.
