®अधिवेशन वृत्तसेवा, विरार : सभासदाला आवश्यक माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या विरारमधील एका गृहनिर्माण संस्थेविरुद्ध सहकार विभागाने कठोर कारवाई करत प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. या निर्णयामुळे परिसरात खळबळ उडाली असून इतर सोसायट्यांसाठीही हा इशारा मानला जात आहे. मनवेलपाडा येथील गोविंद अपार्टमेंट ए व बी विंग को-ऑप. हौसिंग सोसायटी मधील सभासद नितीन दीपक राणे यांनी जून २०२५ मध्ये सोसायटीकडे विविध कागदपत्रे व माहितीची मागणी केली होती. यामध्ये ऑडिट रिपोर्ट, बँक स्टेटमेंट्स, सभेचे ठराव, निवडणूक प्रक्रिया, खर्चाचा तपशील, सभासदांची यादी तसेच ट्रान्सफर व NOC संदर्भातील माहितीचा समावेश होता. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही सोसायटीने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. उपनिबंधक कार्यालयानेही अनेक वेळा पत्रव्यवहार करून तसेच सुनावणी घेऊन माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. तरीही संस्थेकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आली नाही.
याची गंभीर दखल घेत वसईचे उपनिबंधक अमर शिंदे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम १५४ (ब) (२७) (२) नुसार आदेश काढत श्री. अनिल गायकवाड यांची “प्राधिकृत अधिकारी” म्हणून नियुक्ती केली आहे. या आदेशानुसार, नियुक्त अधिकारी सोसायटीकडून संबंधित माहिती गोळा करून ती थेट सभासदाला उपलब्ध करून देतील. या प्रक्रियेचा सर्व खर्च सोसायटीकडून वसूल करण्यात येणार असून अधिकाऱ्याला १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उपनिबंधक कार्यालयाने यापूर्वी सोसायटीला अनेकदा सूचना देऊनही आदेशाचे पालन न केल्यामुळे अखेर प्रशासनाला हस्तक्षेप करावा लागला. संबंधित आदेश २१ एप्रिल २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान, या कारवाईमुळे सहकारी संस्थांनी पारदर्शकता राखणे आणि सभासदांना वेळेवर माहिती देणे किती आवश्यक आहे, हे अधोरेखित झाले आहे. माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या इतर सोसायट्यांसाठी हा निर्णय इशारा मानला जात आहे.
