®अधिवेशन वृतसेवा, उल्हासनगर : राज्यातील सामाजिक कार्यकर्ते, आरटीआय कार्यकर्ते व व्हिसल ब्लोअर्स यांच्या सुरक्षिततेसाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या कामामुळे जीवितास धोका निर्माण होत असल्याच्या घटनांची दखल घेत शासनाने त्यांना आवश्यकतेनुसार पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या संदर्भात गृह विभागाने 27 फेब्रुवारी 2013 रोजी शासन निर्णय जारी केला असून, उच्च न्यायालयाच्या सूचनांच्या अनुषंगाने ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. संबंधित व्यक्तींवर हल्ले, धमक्या किंवा दबाव येत असल्यास त्यांना तात्काळ पोलीस संरक्षण देण्यात येणार आहे.
शासन निर्णयानुसार जिल्हा स्तर, पोलीस आयुक्तालय स्तर व पोलीस मुख्यालय स्तरावर स्वतंत्र समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्यांमार्फत संरक्षण देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक तात्काळ संरक्षण द्यायचे की नाही, याचा निर्णय घेतील. विशेष म्हणजे, हे पोलीस संरक्षण पूर्णपणे विनामूल्य असणार आहे. तसेच संरक्षणाचा कालावधी, स्वरूप व आवश्यकतेनुसार त्याचा आढावा वेळोवेळी घेतला जाणार आहे. संरक्षणाची गरज नसल्याचे आढळल्यास ते तात्काळ काढून घेण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे सामाजिक हितासाठी कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, निर्भयपणे काम करण्यास बळ मिळणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
