®अधिवेशन वृत्तसेवा, उल्हासनगर : राज्यात पत्रकार व प्रसार माध्यम संस्थांवर होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या Maharashtra Media Persons and Media Institutions (Prevention of Violence and Damage or Loss to Property) Act या कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पत्रकारांच्या कर्तव्यपालनात अडथळा निर्माण करणे, हल्ला करणे किंवा माध्यम संस्थेच्या मालमत्तेची तोडफोड करणे हे दंडनीय गुन्हे ठरतात.
कायद्यानुसार, पत्रकारावर मारहाण, धमकी, धक्काबुक्की करणे किंवा वृत्तांकन रोखण्याचा प्रयत्न करणे यास गुन्हा मानले जाते. तसेच कॅमेरा, वाहन, कार्यालय, संगणक यांसारख्या उपकरणांची तोडफोड केल्यास आरोपीवर फौजदारी कारवाई होऊ शकते. दोषी आढळल्यास संबंधित व्यक्तीस कारावास (कमाल 3 वर्षांपर्यंत), दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. याशिवाय झालेल्या नुकसानीची भरपाई वसूल करण्याची तरतूदही आहे.
हा गुन्हा दखलपात्र (Cognizable) असल्याने पोलीस थेट FIR नोंदवून तपास सुरू करू शकतात. त्यामुळे पत्रकारांच्या सुरक्षिततेबाबत तातडीची कारवाई शक्य होते, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी आणि माध्यम संस्थांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरत असल्याचे मानले जात आहे.
