प्रेस सेवा पोर्टल माध्यमातून संबधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पत्रकार/अर्जदाराना तात्काळ प्रेस सेवा द्या!

®अधिवेशन वृतसेवा, उल्हासनगर: नवीन PRP कायदा 2023 नुसार, ज्याने PRB कायदा 1867 अंतर्गत जुन्या प्रणालीची जागा घेतली आहे. शीर्षक पडताळणी आणि नोंदणीच्या दोन स्वतंत्र प्रक्रिया आता एकल नियतकालिक नोंदणी प्रक्रियेने बदलल्या आहेत जी पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. व ती ‘स्पेशल अधिकारी’ म्हणून तालुक्यातील ‘उपविभागीय अधीकारी’ याचे प्रेस अधिकार काढून आता जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी/दंडाधिकारी यांना देण्यात आले आहे. यांच्या मार्फत राबविण्याची कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यानुसार सदर ऑनलाईन ‘प्रेस सेवा पोर्टल’ वरून संबधित वृत्तपत्राचे प्रकाशक/मालक हे शीर्षक पडताळणी / REVISE / FRESH घोषणा पत्र ऑनलाईन प्रणाली वापरून चलन देऊन फॉर्म भरत आहे. त्यामुळे सदर प्रणाली चे अधिकार जिल्यातील ‘दंडाधिकारी’ यांना देण्यात आले आहे. परंतु ‘जिल्हाअधिकारी’ यांना अनेक जबाबदारी असल्यामुळे वृत्तपत्राचे मालक/प्रकाशक यांना ऑनलाइन ‘प्रेस सेवा’ देतांना विलंब होत आहे. संबधित अधिकार पूर्वी प्रमाणे ‘उपविभागीय अधीकारी’ देण्यात यावे. याकरिता संबधित ‘जिल्हाअधिकारी’ कार्यालयाने याबाबत प्रस्ताव राज्य शासनाकडे तात्काळ पाठवा. यामुळे अर्जदारांना पूर्वी प्रमाणे तात्काळ ‘प्रेस सेवा’ मिळू शकेल व ऑनलाईन काम अधिक जलद गतीने व पारदर्शक होईल याकरिता ‘ग्रामीण पोलीस’ वृत्तपत्राचे संपादक खुशाल अरविंद विसपुते यांनी संबधित कायद्याचा बदल बाबत प्रस्ताव/प्रशिक्षण देण्याकरिता ‘आपले सरकार’ पोर्टल व संबंधित PRGI पोर्टल चे अधीकारी याच्या माध्यमातून जिल्ह्याअधिकारी कार्यालय तसेच उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांना prgi.gov.in या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन वृत्तपत्र पडताळणी फॉर्म/घोषणा पत्रानुसार सदर कायद्याची अंबालबजावणी करत तात्काळ फॉर्म प्रमाणित करावे याकरिता लेखी अर्ज/भेट देऊन पाठपुरावा करत आहे. ★★★★★

Scroll to Top