®अधिवेशन वृतसेवा, उल्हासनगर : गंभीर व फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांतील साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. साक्षीदाराला धमकी मिळाल्यास किंवा त्याच्या जीवितास धोका वाटत असल्यास तात्काळ पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
साक्षीदार स्वतः तोंडी अथवा लेखी स्वरूपात संरक्षणाची मागणी करू शकतो. तसेच गुन्ह्याचा तपास करणारा अधिकारीही साक्षीदारासाठी संरक्षणाची शिफारस करू शकतो. अशा परिस्थितीत संबंधित पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांनी त्वरित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. समितीचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत हे तात्काळ संरक्षण सुरू राहणार आहे.
हा शासन निर्णय गृह विभागामार्फत १ डिसेंबर २०१४ रोजी जारी करण्यात आला आहे. हा निर्णय माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने Suo Moto याचिका क्रमांक 466/2010 मध्ये दिलेल्या 10 ऑक्टोबर 2014 च्या आदेशानुसार साक्षीदार संरक्षणासाठी प्रभावी धोरण तयार करण्याचे निर्देश शासनाला दिले होते. त्या अनुषंगाने हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. खून, बलात्कार, अपहरण यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये ही तरतूद लागू राहणार आहे. संघटित गुन्हेगारी व आर्थिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांनाही हा निर्णय लागू होतो. धोका असल्यास साक्षीदाराने त्वरित पोलिसांना माहिती देणे आवश्यक आहे. तसेच जवळच्या पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे साक्षीदार निर्भयपणे साक्ष देऊ शकणार आहेत. गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याच्या प्रक्रियेला यामुळे गती मिळणार आहे. न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
