®अधिवेशन वृत्तसेवा, छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या वाटणीसंदर्भात असलेला संभ्रम दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 85 नुसार शेतजमिनीचे विभाजन करण्याबाबत (शासन परिपत्रक क्रमांक: जमीन-07/2014/प्र.क्र.130/ज-1 | दिनांक: 16 जुलै 2014) नुसार स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महसूल व वन विभागाने 16 जुलै 2014 रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकात सांगितले आहे की, एका जमिनीवर एकापेक्षा अधिक सहधारक असतील तर त्यांनी आपल्या हिस्स्याच्या वाटणीसाठी जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करू शकतो. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी कायद्यातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी.
काही जिल्ह्यांमध्ये नोंदणीकृत वाटणीपत्र नसल्यास जमीन वाटणीची प्रक्रिया केली जात नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली होती. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची प्रकरणे प्रलंबित राहून नाराजी निर्माण होत होती. या पार्श्वभूमीवर शासनाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ नोंदणीकृत वाटणीपत्र नसल्याच्या कारणावरून अर्ज नाकारू नये.
दरम्यान, मा. उच्च न्यायालय नागपूर खंडपिठ यांचेकडील श्री. अरविंद देशपांडे यांचेप्रकरण याचीका क्र. 2814/02, दिनांक 30/06/2003 प्रमाणे) यांनी दिलेल्या निर्णयाचाही उल्लेख या परिपत्रकात करण्यात आला आहे. हिंदू संयुक्त कुटुंबातील मालमत्तेच्या वाटपासाठी केलेल्या वाटणीपत्राची नोंदणी सक्तीची नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
शासनाने सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांना या सूचनांनुसार तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या वाटणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
