®अधिवेशन वृत्तसेवा, छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट सूचना जारी करत सांगितले आहे की सरपंचांना वारस प्रमाणपत्र (Succession Certificate / Letters of Administration) देण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. तरीदेखील काही ठिकाणी तलाठी, बँक अधिकारी आणि इतर विभागांकडून ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे वारस प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या चुकीच्या मागण्यांमुळे सरपंच नाहक अडचणीत येत असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.
ही बाब विधानसभा सदस्य प्रशांत बन्सीलाल बंब यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यांच्या पत्रात काही गंभीर मुद्द्यांचा उल्लेख होता—
गाव पातळीवर तलाठी शेतकऱ्यांकडून ‘सरपंचाकडून वारस प्रमाणपत्र आणा’ असा आग्रह धरत असल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यानंतर या गैरकानूनी प्रमाणपत्रांच्या आधारावर मंडळ अधिकारी लाखो रुपयांच्या जमिनींचे फेरबदल चुकीच्या स्वाक्षऱ्यांवर करू लागल्याचेही आरोप करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की:
✅ वारस प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार केवळ दिवाणी न्यायालयास आहे.
✅ ग्रामपंचायत किंवा सरपंच यांना हा अधिकार कायद्यानुसार नाही.
✅ सरपंचांनी दिलेल्या पत्रकांवर महसूल अभिलेखात कोणताही फेरबदल करू नये, असे आदेश सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिराळकर यांनी स्वाक्षरी केलेल्या या आदेशाची प्रत सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे. आमदार प्रशांत बंब यांनाही याबाबतची माहिती अधिकृतपणे पाठवण्यात आली असून जिल्हा प्रशासनाने गावपातळीवरील गोंधळ व सरपंचांची दिशाभूल थांबवण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली आहेत.
