®अधिवेशन वृतसेवा, उल्हासनगर : शासन, संस्था, रेल्वे, बेस्ट, खासदार, आमदार, नगरसेवक आदींना अनेक अर्ज-विनंत्या करूनही पुरेशी दाद न मिळाल्यामुळे नागरिक, समाजसेवक, वृत्तपत्रे आणि पत्रकार यांच्यांकडे धाव घेतल्या जातात. वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या तक्रारी/समस्यांना लपवता येत नाही आणि त्या समस्यांना सार्वजनिक स्तरावर चिंता निर्माण होते. फसवणूक, भ्रष्टाचार, लाचखोरी, अन्याय, अत्याचार आणि पिळवणूक यांसारख्या विषयांवरील बातम्यांमुळे वाचकांना सत्य माहिती मिळते आणि अनेक वेळा समस्या सुटण्यास मदतही होते. परंतु काही शासकीय व निमशासकीय यंत्रणा ही माहिती वाचूनही त्यावर दखल घेत नाहीत, ज्यामुळे जनतेचा आणि वृत्तपत्रांचा अवमान होत असल्याची भावना आहे.
या पार्श्वभूमीवर चालू प्रशासनाने सार्वजनिक तक्रारींना अधिक परिणामकारक प्रतिसाद देण्यासाठी आणि माध्यमातून उठवलेल्या समस्यांना त्वरित न्याय मिळावा यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाने मार्च २०२५ मध्ये ₹१० कोटी खर्चातून एक विशेष “मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर” स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (DGIPR) अंतर्गत काम करेल. या सर्व प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, सोशल मीडियेतून प्रकाशित होणाऱ्या बातम्यांचे विश्लेषण केले जाईल आणि सकारात्मक व नकारात्मक बातम्यांची वर्गवारी करून, अफवा किंवा दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांवर त्वरित कारवाईसाठी यंत्रणा उभी केली जाईल.
मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर दुपारी ८ ते रात्री १० पर्यंत चालणार असून, बातम्यांचे टोन, ट्रेंड, विभाग, विभागीय विषय आणि संबंधित व्यक्तींच्या संदर्भात तासाच्या अलर्टसह निरीक्षण केले जाईल. यासाठी डॅशबोर्ड आणि मोबाइल अॅप्लिकेशनचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यामुळे शासनाला समाजातील तक्रारी, प्रश्न आणि सार्वजनिक समस्या लवकर समजून घेता येतील आणि संबंधित विभागांकडून जास्त वेगाने उत्तर व निराकरण मिळू शकेल, अशी अपेक्षा आहे.
या प्रयत्नामुळे जमलेली माहिती शासनाकडे वेळेत पोहोचून त्वरित निर्णय घेऊन नागरिकांच्या तक्रारींवर योग्य प्रतिसाद मिळण्यास मदत होईल, असा आग्रह वृत्तमाध्यमांनी व्यक्त केला आहे.
याबद्दल काही पत्रकार संघटना व प्रतिनिधींनी माध्यम स्वातंत्र्य आणि पत्रकारिकेच्या भूमिकेबद्दल चर्चा करण्याची मागणीही केली आहे, जेणेकरून ही योजना माहिती देण्याच्या उद्देशानेच राहावी आणि तिचा गैरवापर होऊ नये.
