®अधिवेशन वृतसेवा, उल्हासनगर : संजय गांधी निराधार पेन्शन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न २१,००० रुपयांपर्यंत असते. अशा निराधार, अंध व किमान ४०% अपंगत्व असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना बँकेकडून विविध प्रकारचे १२ चार्जेस आकारले जातात. हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गासाठी मोठे ओझे ठरत असल्याने, हे सर्व चार्जेस त्वरित माफ करण्यात यावेत, अशी मागणी ‘ग्रामीण पोलीस’ वृत्तपत्राचे मुख्य संपादक खुशाल अरविंद विसपुते करत आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांतर्गत मिळणाऱ्या अत्यल्प आर्थिक मदतीवर या व्यक्तींचे जीवनमान अवलंबून असते. त्यातच बँकेकडून खाते देखभाल शुल्क, मिनिमम बॅलन्स चार्ज, एटीएम शुल्क, एसएमएस शुल्क यांसारखे विविध शुल्क आकारले जात असल्याने लाभार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते.
त्यांनी पुढे सांगितले की, केंद्र व राज्य सरकार व बँकांनी तसेच जिल्हाधिकारीनी यामध्ये तत्काळ हस्तक्षेप करून दिव्यांग व निराधार व्यक्तींसाठी चार्जेस माफ करण्याचा निर्णय घ्यावा. तसेच अशा लोकांसाठी विशेष सुविधा केंद्र देखील उपलब्ध करून द्यावे.
या मागणीला आता समाजातील विविध स्तरातून पाठिंबा मिळत असून, प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
