®अधिवेशन पब्लिकेशन, दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निकालात एक महत्त्वाचा मुद्दा पुन्हा अधोरेखित केला आहे—तथ्याधारित, संतुलित आणि निष्पक्ष रिपोर्टिंग हे बदनामी ठरत नाही. NGO क्षेत्रावरील २०१० मधील ‘Time’ मासिकातील लेखामुळे पत्रकाराविरुद्ध दाखल झालेली गुन्हेगारी तक्रार न्यायालयाने रद्द केली. तक्रारदाराचा आरोप होता की लेखामुळे त्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला आणि इंटरनेटवरील उपलब्धतेमुळे बदनामी सतत सुरूच आहे. परंतु न्यायालयाने लेखातील माहिती तथ्यांवर आधारित असल्याचे स्पष्ट केले. शिवाय लेखात तक्रारदाराच्या बाजूची—“Nair has denied all wrongdoing”—ही माहितीही नमूद होती. त्यामुळे लेखाचा हेतू वैयक्तिक बदनामी नसून व्यापक चर्चा घडवून आणणे हा होता.
महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयाने डिजिटल युगातील ‘Single Publication Rule’ स्वीकारत सांगितले की, इंटरनेटवरील जुने लेख उपलब्ध राहणे म्हणजे नवीन बदनामीची सुरुवात होत नाही; लिमिटेशन पहिल्या प्रकाशनापासूनच मोजले जाते. त्यामुळे ही तक्रार कायदेशीररीत्या कालबाह्य ठरली.या निर्णयाने दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या सत्य, तपासलेले आणि निष्पक्ष वृत्तांकनाला कायदेशीर संरक्षण आहे, आणि इंटरनेटवरील सामग्रीवर अमर्यादित काळ खटले चालवणे शक्य नाही. हा निकाल भारतीय मीडिया स्वातंत्र्य, डिजिटल बदनामी कायदा आणि जबाबदार पत्रकारितेसाठी मार्गदर्शक ठरतो.
