®अधिवेशन वृत्तसेवा, नवी दिल्ली : खोटी साक्ष, बनावट तक्रार, खोटा एफआयआर किंवा चुकीचा हलफनामा दाखल करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर शिक्षेची स्पष्ट तरतूद करण्याच्या मागणीसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यांनी गंभीर सुनावणी घेत केंद्र व राज्य सरकारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. ही जनहित याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि खोट्या प्रकरणांमुळे निर्दोष नागरिकांना होणारा त्रास थांबवण्यासाठी कठोर कायदेशीर यंत्रणा उभारण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, खोट्या तक्रारी, खोटी साक्ष किंवा दिशाभूल करणारे हलफनामे यामुळे न्यायव्यवस्थेवर ताण वाढतो, न्यायालयांचा मौल्यवान वेळ वाया जातो आणि निरपराध व्यक्तींना मानसिक, आर्थिक व सामाजिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी दंडात्मक तरतुदी अधिक प्रभावी कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत संबंधित सरकारांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच विद्यमान कायद्यांतर्गत असलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी आहे, याबाबतही स्पष्टीकरण मागवले आहे. दरम्यान, याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांनी सांगितले की, न्यायप्रक्रियेत पारदर्शकता व जबाबदारी निश्चित करणे अत्यावश्यक असून, खोट्या खटल्यांमुळे देशातील न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात येत आहे. यावर कठोर आणि ठोस कायदेशीर उपाययोजना करण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
